RajeNews_13th_August_2021

ऑगस्ट 2021 साठी UNSC अध्यक्ष म्हणून भारताने सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षेच्या धोक्यांबददल माहिती दिली

सागरी सुरक्षेबाबत विधान:

समुद्रांच्या कायदेशीर वापरावर आणि किनारपट्टीवरील समुदायाच्या सुरक्षेवर भर देण्यावर चर्चा करण्यात आली. ज्याव्दारे आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पुष्टी केली जाते. 1982 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात समुद्राच्या कायद्यासह इतर वैश्विक साधनांमध्ये बेकायदेशीर कारवायांचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर बाबी स्पष्ट करते.

सदस्य देशांना आंतरराष्ट्रीय जहाज आणि बंदर सुविधा सुरक्षा संहिता आणि समुद्रातील जीवनाच्या सुरक्षिततेसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनाच्या अध्याय XI-2 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्री संघटनेशी (IMO) काम करण्यासाठी सुरक्षित आणि सुरक्षित शिपिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करण्यास सांगितले. सदस्य राष्ट्रांनी, इतर अटींनुसार, 2000 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनाला ट्रान्सनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम आणि त्यावरील प्रोटोकॉलला मान्यता देणे आणि अंमलात आणण्याबददल चर्चा करण्यात आली.

समुद्राच्या कायद्यावर संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन (UNCLOS) :

औपचारिकपणे समुद्राच्या कायद्यांवर युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन (यूएनसीएलओएस) म्हणून ओळखला जातो, समुद्रातील क्षेत्रांवर अधिकारक्षेत्र मर्यादा स्थापित करण्यासाठी 1982 मध्ये स्वीकारण्यात आला. या अधिवेशनात बेसलाइनपासून 12 समुद्री मैलांचे अंतर प्रादेशिक समुद्र मर्यादा आणि 200 नॉटिकल मैलचे अंतर विशेष आर्थिक क्षेत्र मर्यादा म्हणून घोषित केले आहे. भारत 1982 मध्ये UNCLOS मध्ये सहभागी झाला.

आंतरराष्ट्रीय जहाज आणि बंदर सुविधा सुरक्षा (ISPS) कोड :

ISPS कोड जहाजांची आणि बंदर सुविधांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी उपायांचा एक संच आहे.  19/11 च्या हल्ल्यानंतर जहाजे आणि बंदर सुविधांना कथित धमक्यांना प्रतिसाद म्हणून हे विकसित केले गेले. इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी मध्ये आयएसपीएस कोड समाविष्ट आहे.

आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्था (IMO) :

IMO संयुक्त राष्ट्रांची (UN) एक विशेष एजन्सी आहे. आंतरराष्ट्रीय शिपिंगची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुधारणे आणि जहाजांद्वारे सागरी आणि वातावरणीय प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी असलेली ही एक जागतिक मानक-स्थापना प्राधिकरण आहे. भारत 1959 मध्ये आयएमओमध्ये सामील झाला. 

यूएनटीओसीला पालेर्मो कन्व्हेन्शन म्हणूनही ओळखले जाते. कारण ते इटलीतील पालेर्मोमध्ये 2000 मध्ये स्वीकारले गेले, 2003 मध्ये अंमलात आले. भारत 2002 मध्ये यूएनटीओसीमध्ये सामील झाला. संघटित गुन्हेगारीविरोधात आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन होण्यामागील कल्पना अशी होती, की जर गुन्हे सीमा ओलांडू शकतात. तर कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

भारताची भूमिका: 

• भारताने सागरी सुरक्षेसाठी पाच मूलभूत तत्त्वे मांडली आहेत. 
• मुक्त सागरी व्यापारात काी प्रमाणत अडथळे येतात. 
• सागरी विवादांचा निपटारा शांततामय आणि केवळ आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारावर असावा.
• जबाबदार सागरी जोडणीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
• चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा संदर्भ देत, भारताने असे म्हटले की, “सागरी कनेक्टिव्हिटी” साठी संरचना तयार करताना, देशांनी “आर्थिक स्थिरता” आणि यजमान देशांचा विचार करणे आवश्यक आहे. 
• नॉन-स्टेट अॅक्टर्स आणि नैसर्गिक आपत्तींनी निर्माण केलेल्या सागरी धोक्यांचा एकत्रितपणे सामना करण्याची गरज आहे.
• सागरी पर्यावरण आणि सागरी संसाधने जतन करणे आवश्यक आहे.
• प्लास्टिक कचरा आणि तेलाच्या गळतींमुळे प्रदूषण वाढत आहे.

यूएसची भुमीका :

दक्षिण चीन समुद्र किंवा कोणत्याही महासागरातील संघर्षामुळे सुरक्षा आणि व्यापारासाठी गंभीर जागतिक परिणाम होतील.

ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपिन्स, तैवान आणि व्हिएतनाम यांनी दावा केला आहे, की चीन या प्रदेशातील कृत्रिम बेटांवर लष्करी तळ उभारत आहे.

यूएनसीएलओएस अंतर्गत स्थापन झालेल्या लवाद न्यायाधिकरणाने पाच वर्षांपूर्वी एकमताने आणि कायदेशीररित्या बंधनकारक निर्णयाचा उल्लेख अमेरिकेने केला. जो चीनने बेकायदेशीर असल्याचे ठामपणे नाकारले आहे.

फ्रान्सची भूमिका:

त्यात असे म्हटले आहे, की सागरी क्षेत्र हे नव्या पिढीच्या आव्हानांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. सागरी समस्येचा सामना करण्यासाठी UNSC च्या सदस्यांमध्ये अधिक सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जसे की, हवामान बदलाशी लढणे आणि सुरक्षिततेवर त्याचे परिणाम, तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या बाबतीत.

यूकेची भूमिका:

मुक्त, खुल्या आणि सुरक्षित इंडो-पॅसिफिकसाठी यूकेने आपली भुमीका स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात, यूकेच्या अलीकडील परराष्ट्र, सुरक्षा, संरक्षण आणि विकास धोरणाचा एकात्मिक आढावा इंडो-पॅसिफिकला किती महत्त्व देतो हे निश्चित केले आहे.

रशियाची भूमिका:

रशियाने दक्षिण चीन समुद्राचा किंवा इंडो-पॅसिफिकचा उल्लेख केला नाही, त्याचबरोबर अतिशय सूक्ष्म स्थिती स्पष्ट केली आहे. त्याचबरोबर सार्वभौमत्वाचा आदर करणे, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि संवादाद्वारे वाद मिटवणे. यासारख्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्भूत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मुख्य निकष आणि तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्यास प्रोत्साहन देण्याबाबत सांगीतले आहे.

चीनची भूमिका:

चीनने असे म्हंटले, की चीन आणि आसियान देशांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थिती सामान्यपणे स्थिर आहे. अप्रत्यक्षपणे क्वाड (अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया) चा संदर्भ देत, काही देश आशिया पॅसिफिक प्रदेशात विशेष प्रादेशिक धोरणांचा अवलंब करीत आहेत. यामुळे समुद्री संघर्ष निर्माण आणि तीव्र होऊ शकतो, संबंधित देशांचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा हितसंबंध कमी होऊ शकतात आणि प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरता कमकुवत होऊ शकते. पुढे चीनने अमेरिकेवर टीका करत म्हंटले, की तो दक्षिण चीन समुद्राच्या मुद्द्यावर बेजबाबदार टिप्पणी करण्यास पात्र नाही, कारण अमेरिका स्वतः UNCLOS मध्ये सामील झालेला नाही.

Reference – Click hear

…………………………………..

For Daily Update

 
Join WhatsApp Click hear….
…………………………………………………………………………

More News – 

• 2021 इस्रोची GISAT-1 मोहीम अयशस्वी | 2021 ISRO’s GISAT-1 mission fails -भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोचे भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण अयशस्वी ठरले GISAT-1 मिशन आपले लक्ष्य साध्य करण्यात अपयशी ठरले आहे. 12 ऑगस्ट रोजी सकाळी पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह –03 लाँच करण्यात आले. या प्रक्षेपणाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत चांगली कामगीरी झाली. परंतु क्रायोजेनिकच्या वरच्या टप्प्यात तांत्रिक अडथळा आल्यामुळे रॉकेट उपग्रह योग्य कक्षेत ठेवण्यात अपयशी ठरला आहे.  
•   …….For More Information Click hear…

• जागतिक युवा दिन 2021 | International Youth Day 2021: Date, Significance, History & Theme