Malegaon bomb blast 2008 | मालेगाव बॉम्ब ब्लास्ट प्रकरणातील Lt Col Prasad Purohit कोण आहेत?

Malegaon bomb blast 2008 | भारतीय न्यायव्यवस्थेत अनेक गुन्हेगारी प्रकरणं अशी आहेत जी फक्त न्यायालयीन कारवाईपुरती मर्यादित राहत नाहीत, तर त्यांचा प्रभाव सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पातळीवरही दिसून येतो. 2008 मधील मालेगाव बॉम्ब ब्लास्ट प्रकरण हे त्यातीलच एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण आहे. या स्फोटात सात जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक जण गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणात ज्यांचं नाव सर्वात जास्त गाजलं ते म्हणजे लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पूरोहित.

🪖 लेफ्टनंट Karnal Purohit यांचा परिचय –

कर्नल प्रसाद श्रीकांत पूरोहित हे भारतीय लष्करातील एक अधिकारी होते. त्यांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला असून ते अत्यंत बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ आणि देशभक्त म्हणून ओळखले जात होते. ते सैन्याच्या इंटेलिजन्स युनिटमध्ये (Military Intelligence) कार्यरत होते. त्यांच्या नोकरीदरम्यान त्यांनी अनेक गुप्त माहिती गोळा करण्याच्या मोहिमांमध्ये भाग घेतला होता.

💣 Malegaon bomb blast आणि Lt Col Prasad Purohit यांचं नाव

29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव (नाशिक जिल्हा, महाराष्ट्र) येथे एका मोटरसायकलमध्ये बॉम्ब ठेवून भीषण स्फोट घडवण्यात आला. या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला आणि 100 हून अधिक जखमी झाले. सुरुवातीला या स्फोटामागे इस्लामी अतिरेक्यांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. मात्र, तपास जसजसा पुढे गेला, तसतसे हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित काही व्यक्तींची नावे पुढे आली.

ATS (Anti-Terrorism Squad) च्या तपासात असं समोर आलं की, स्फोटात वापरलेलं RDX हे कर्नल पूरोहित यांच्या मार्फत पुरवलं गेलं होतं. तपास अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की ‘अभिनव भारत’ या हिंदूत्ववादी संघटनेची स्थापना कर्नल पूरोहित यांनी केली होती आणि त्या संघटनेच्या बैठकींमध्ये स्फोटाची योजना आखण्यात आली होती.

⚖️ अटक आणि न्यायालयीन लढा

2008 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) अंतर्गत आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत (MCOCA) गुन्हे दाखल करण्यात आले. या आरोपांमुळे त्यांना तब्बल 9 वर्ष तुरुंगात राहावं लागलं.

कर्नल पूरोहित यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला की, ते गुप्तहेर अधिकाऱ्याच्या भूमिकेतून ‘अभिनव भारत’मध्ये सामील झाले होते, आणि ते या संघटनेतील घडामोडी लष्कराला कळवत होते. ते कटात सामील नव्हते, उलट दहशतवाद्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तिथे होते, असा त्यांचा दावा होता.

🏛️ हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद

कर्नल पूरोहित यांनी विशेष NIA कोर्ट आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, ATS च्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप लावले असून त्यांनी जबरदस्तीने जबाब लिहून घेतले.

2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यानंतर ते सक्रियपणे केस लढू लागले. त्यांनी कोर्टात आपल्या निर्दोषत्वाचे पुरावे दिले, साक्षीदारांवर प्रतिप्रश्न केले आणि तपास यंत्रणांवरील विश्वासार्हता आव्हानात आणली.

🧾 NIA चा तपास आणि अंतिम निकाल (2025)

NIA (National Investigation Agency) ने या प्रकरणाचा तपास पुढे चालवला आणि काही महत्त्वाचे बदल घडवले. NIA ने 2016 नंतरच्या चार्जशीटमध्ये MCOCA सारखे गंभीर आरोप मागे घेतले. त्यानंतर, काही साक्षीदारांनी कोर्टात दिलेल्या जबाबांमध्ये पूरोहित यांच्यावरील आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे, प्रकरण कमजोर होत गेले.

31 जुलै 2025 रोजी विशेष NIA कोर्टाने कर्नल पूरोहित यांच्यासह सर्व सात आरोपींना निर्दोष जाहीर केले. कोर्टाने म्हटलं की, या प्रकरणात कोणताही विश्वासार्ह व पुरेसा पुरावा नाही. शक्यतेपेक्षा अधिक प्रमाणात दोष सिद्ध होणे आवश्यक असते, ते या प्रकरणात झालं नाही.

📣 दोषमुक्तीनंतरची प्रतिक्रिया –

न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर कर्नल पूरोहित यांनी माध्यमांशी संवाद साधत न्यायालयाचे आभार मानले. त्यांनी सांगितलं की, “माझा सत्यावर विश्वास कधीही डगमगला नाही. माझा हेतू देशभक्तीचा होता आणि मी फक्त माझं कर्तव्य बजावत होतो.”

दुसरीकडे, विरोधकांनी या निकालावर नाराजी व्यक्त केली. AIMIMचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी प्रश्न विचारला, “जे 6 लोक मारले गेले, त्यांचा दोषी कोण?” त्यांनी या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

लेफ्टनंट कर्नल पूरोहित यांचा प्रवास हा एका गुप्तचर अधिकाऱ्यापासून ते दहशतवादी आरोपाखाली अटकेपर्यंत, आणि तिथून निर्दोष जाहीर होण्यापर्यंतचा संघर्षमय आणि वादग्रस्त असा आहे. या प्रकरणामुळे भारतात ‘हिंदू दहशतवाद’ ही संज्ञा चर्चेत आली होती. मात्र अखेरीस न्यायालयाच्या निकालामुळे ते निर्दोष ठरले.

हा प्रकरण केवळ एका स्फोटपुरता मर्यादित नव्हता. यामुळे देशातील धार्मिक तणाव, तपास यंत्रणांची निष्पक्षता, राजकीय हस्तक्षेप आणि न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता हे मुद्देही ऐरणीवर आले. कर्नल पूरोहित हे त्या संघर्षाचे केंद्रबिंदू होते.