Rahul Gandhi राहुल गांधी यांची खासदारकी जाताच सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court याचिका, नेत्यांच्या अपात्रतेला आव्हान

Rahul Gandhi Supreme Court : केरळमधील सामाजिक कार्यकर्त्या आभा मुरलीधरन यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ८(३) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. राहुल ( Rahul Gandhi ) यांनी संसदेतून बाहेर पडताच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नेत्यांच्या अपात्रतेला आव्हान दिले आहे.

निर्वाचित विधिमंडळाच्या प्रतिनिधींना दोषी ठरवल्यानंतर आपोआप अपात्र ठरवण्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिका लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8(3) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देते. ही याचिका अशावेळी दाखल करण्यात आली आहे, जेव्हा राहुल गांधी यांना मानहानीच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते.

आभा मुरलीधरन ( Abha Murlidharan ) यांनी याचिका दाखल केली –

केरळमध्ये राहणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या आभा मुरलीधरन ( Abha Murlidharan ) यांनी राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द ( disqualification ) केल्याचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) ही याचिका दाखल केल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ८(३) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Violation of rights to disqualify – petition | अपात्र ठरवण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन – याचिका

कलम 8(3) ज्या अंतर्गत दोन किंवा अधिक वर्षे शिक्षा झाल्यास संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होते. या कलमान्वये नेत्यांना अपात्र ठरवण्यात येते, असे याचिकेत म्हटले आहे. या कलमाखाली निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला स्वत:ला अपात्र ठरवणे हे त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. हे कलम निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखते, जे लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

Rahul’s membership was canceled | राहुलला दोषी ठरवताच त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले

सुरतमधील न्यायालयाने ( Surat Court ) राहुल गांधींना मोदींच्या आडनावावर केलेल्या टिप्पणीसाठी दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. राहुल गांधींना तात्काळ जामीन मिळाला असला तरी, दोषी ठरताच त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले. लोकसभा सचिवालयाने काल याबाबत अधिसूचना जारी केली होती.

Petition in Supreme Court as soon as Rahul leaves MP, challenge to disqualification of leaders