Verification: 4e7838d05962b884

भारतातील शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना | Schemes for farmers in India

Spread the love

Table of Contents

 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना | Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana

far

शेतकऱ्यांचे जीवन सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झारखंडमधील रांची येथे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेची सुरुवात 12 सप्टेंबर 2019 रोजी करण्यात आली. किसान मानधन योजना ही योजना पूर्व लक्ष्मी प्रभावाने म्हणजेच 9 ऑगस्ट 2019 पासून लागू करण्यात आली आहे.

किसान मानधन योजनेची उद्दिष्टे –

या योजनेव्दारे पाच करोड लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना किमान पेन्शन देऊन त्यांचे जीवन सुरक्षित करण्याचे उदिदष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

किसान मानधन योजनेची पात्रता –

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे वय 18 ते 40 यादरम्यान असावे.

किसान मानधन योजनेसाठी निधी –

या योजनेसाठी निधी पुढील तीन वर्षात 2019-2022 मध्ये 10,774 कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. या योजनांतर्गत वयाची साठी गाठलेल्या शेतकऱ्यांना दरमह किमान तीन हजार रुपये पेन्शन म्हणून देण्यात येणार आहेत.

‘पीएम किसान योजनेच्या व्याप्ती वाढ –

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने 31 मे 2019 रोजी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’ च्या (PM-KISAN) व्याप्तीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पूर्वी या योजनेचा लाभ दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणान्या लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना दिला जात असे. आता दरीत निर्णयानुसार दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीची अट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रूपये दिले जातात. तसेच या योजनेसाठी 2019-20 साली केलेल्या 75000 कोटी रूपयांच्या तरतुदीत आणखी 12 हजार कोटी रूपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकप्यांसाठी निवृत्ती वेतन योजना 31 मे 2019 रोजी शेतकरी व लहान व्यापाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारद्वारे ही निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याचे लाभार्थी : 18 ते 40 वयोगटातील शेतकरी व लहान व्यापारी आहेत.

या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्याने दरमहा 100 रूपये भरल्यास सरकार तितकीच रक्कम भरणार आहे. या रकमेत दरवर्षी वाढ होईल. या योजनेवर 10000 कोटी रूपये खर्च अपक्षित आहे.

आर्थिक लाभ –

या योजनेअंतर्गत लाभाथ्र्याने वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्याला दरमहा 3000 रूपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला निम्मी रक्कम मिळणार आहे. 

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) –

घोषणा : अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20 मध्ये या योजनेची सुरुवात ( गुजरात ) येथे 5 मार्च 2019- वस्त्राल, अहमदाबाद पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते झाली. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते निवडक लाभार्थ्यांना ‘PM-SYM’ कार्ड वितरित करण्यात आले. तर या योजनेची अंमलबजावणी 15 फेब्रुवारी 2019 पासून करण्यात आली आहे. तसेच ही व्याप्ती सर्वच राज्ये व केंद्र प्रदेशात असणार आहे.

या योजनेचे लाभार्थी रिक्षाचालक, फेरीवाले, मजूर, घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया, शिंपी, पानविक्रेते, लहान दुकानदार इ.असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपैकी 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील व मासिक उत्पन्न 15000रू. किंवा त्यापेक्षा कमी असणाऱ्या व्यक्ती हे आहेत. तथापि लाभार्थी व्यक्ती आयकर दाता/दाती असता कामा नये तसेच ती व्यक्ती राज्य विमा निगम (ESIC), कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटना (EPFO) किंवा नवीन निवृत्तीवेतन योजनेची (NPS) लाभधारक असता कामा नये. अशी अट शासनाकडुन घालण्यात आली आहे.

केवळ 55 रूपये ते 200 रुपयांच्या मासिक सहभागाने (गुंतवणुकीने) कामगारांना या योजनेत सहभागी होता येते. केंद्र सरकारदेखील लाभार्थ्यांच्या रकमेइतकीच रक्कम यात भरणार आहे. या योजनेअंतर्गत योजनेत सहभागी होणाऱ्या लाभार्थ्याला वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक 3000 रूपयांचे निश्चित निवृत्तीवेतन दिले जाईल. पेन्शन प्राप्त करण्याच्या कालावधीत लाभार्थ्यांचे निधन झाले तर केवळ त्याच्या पत्नीला 50 टक्के रक्कम ‘कौटुंबिक पेन्शन’ म्हणून दिली जाईल. तसेच लाभार्थ्याने नियमित योगदान दिले असेल आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच त्याचा किंवा तिचा मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीची/चा पत्नी अगर पती या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असेल. तसेच लाभार्थ्यांचे योगदान वा गुंतवणूक त्याच्या अगर तिच्या बँक बचत खात्यातून किंवा जनधन खात्यातून थेट वळती होईल. तर ही योजना संपूर्णपणे ऐच्छिक आहे.

या योजनेअंतर्गत पेन्शन निधीचे व्यवस्थापन ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळ’ (LIC) करेल. 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 500 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

…………………………………..

For Daily Update

 
Join WhatsApp Click hear….
…………………………………………………………………………


More News – 

राज्यातील दोन शिक्षकांना 2021 सालचे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जाहीर

भारताने आणि रशियाशी एके -103 रायफल्स खरेदी करण्यासाठी करार केला

भारताच 75 वा स्वातंत्र्य दिन इतिहास, महत्त्व आणि दुर्मिळ तथ्ये | India is the 75th Independence Day History, significance and rare facts

1911 मध्ये नोबेल पारितोषिक विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांनी रचलेल्या ‘भारतो भाग्यो बिधाता’ या गाण्याचे ‘जन गण मन’ असे नामकरण करण्यात आले. त्यानंतर २४ जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान सभेने राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले. लाल, पिवळा आणि हिरव्या तीन आडव्या पट्ट्या असलेला भारतीय राष्ट्रध्वज….

  …….For More Information Click hear…

2021 इस्रोची GISAT-1 मोहीम अयशस्वी | 2021 ISRO’s GISAT-1 mission fails -भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोचे भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण अयशस्वी ठरले GISAT-1 मिशन आपले लक्ष्य साध्य करण्यात अपयशी ठरले आहे. 12 ऑगस्ट रोजी सकाळी पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह –03 लाँच करण्यात आले. या प्रक्षेपणाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत चांगली कामगीरी झाली. परंतु क्रायोजेनिकच्या वरच्या टप्प्यात तांत्रिक अडथळा आल्यामुळे रॉकेट उपग्रह योग्य कक्षेत ठेवण्यात अपयशी ठरला आहे.  
  …….For More Information Click hear…

जागतिक युवा दिन 2021 | International Youth Day 2021: Date, Significance, History & Theme 

पुढील 30 वर्षात जगाची लोकसंख्या 2 अब्ज लोकांनी वाढण्याची अपेक्षा शक्यता आहे. त्यामुळे असंख्य लोकांनी ओळखले आहे, की फक्त आराग्यदाई आहाराचे अधिक प्रमाणात उत्पादन करणे गरजेचे आहे. तसेच इतर महत्त्वाच्या आव्हानांना देखील संबोधित करणे आवश्यक आहे. जसे की 2030 च्या अजेंडाद्वारे अंतर्निहित जोडणी जसे गरीबी कमी करणे, सामाजिक समावेश, आरोग्य सेवा, जैवविविधता संवर्धन, आणि हवामान बदल या सर्वांचा समावेश आहे.

  • भारत बायोटेकच्या नाकावाटे देण्यात येणाऱ्या लसीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला मंजुरी | Approval for the second and third phase of India Biotech nasal vaccine

भारत बायोटेकने नाकावाटे लस घेण्यात येणारी लस बरनविली आहे. त्यासाठी DBT-BIRAC ची मदत घेण्यात आली. त्यातील पहिल्या लसीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला नियामक मंडळाने मंजुरी दिली आहे.

सागरी सुरक्षेवर UNSC बैठक संपन्न | UNSC Meet on Maritime Security

समुद्रांच्या कायदेशीर वापरावर आणि किनारपट्टीवरील समुदायाच्या सुरक्षेवर भर देण्यावर चर्चा करण्यात आली. ज्याव्दारे आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पुष्टी केली जाते. 1982 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात समुद्राच्या कायद्यासह इतर वैश्विक साधनांमध्ये बेकायदेशीर कारवायांचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर बाबी स्पष्ट करते.

…………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *