अग्निपथ ( Agnipath ) भरती योजनेची वयोमर्यादा 21 वरून 23 वर्षे

केंद्र सरकारने ( Central Government ) अग्निपथ ( Agnipath ) भरती योजनेसाठी कमाल वयोमर्यादा 21 वरून 23 वर्षे केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने काल सांगितले की, या वर्षीच्या प्रस्तावित भरतीमध्ये वयात एकदाच सूट दिली जाईल. गेल्या दोन वर्षांत भरती न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल ( Central Armed Police Force ) आणि राज्य पोलिसांच्या भरतीमध्ये ( In the recruitment of state police ) अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. अग्निवीरांचे भविष्य सुरक्षित नाही असा भ्रम पसरवला जात आहे. सरकारने म्हटले आहे की जे तरुण उद्योजक उद्योजक बनण्याची इच्छा बाळगतात त्यांना बँकांकडून आर्थिक पॅकेज आणि कर्ज मिळेल. अशा अग्निवीरांना जे त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवतात त्यांना इयत्ता 12 वी समकक्ष प्रमाणपत्र दिले जाईल.

अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून सशस्त्र दलात तरुणांच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढतील. आगामी काळात सशस्त्र दलात सध्याच्या भरतीपेक्षा तिप्पट तरुणांची भरती होणार आहे.
अग्निपथ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेद्वारे भारतीय तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलाच्या नियमित केडरमध्ये सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. याअंतर्गत यंदा ४६ हजारांहून अधिक तरुणांची भरती होणार आहे. सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने अग्निपथ योजना तयार करण्यात आली आहे.

अरुण चावला, महासंचालक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांनी म्हटले आहे की अग्निपथ भर्ती योजना स्वतःच अद्वितीय आहे आणि सुरक्षा दलांना बळकट करेल. यावर्षी योजनेंतर्गत ४६ हजारांहून अधिक तरुणांची भरती करण्यात येणार आहे. ऑल इंडिया रेडिओशी एका खास संवादात श्री. चावला म्हणाले की, या योजनेमुळे उद्योगाला अत्यंत कुशल आणि शिस्तबद्ध तरुण मिळतील जे ऑपरेशनसाठी आधीच तयार आहेत.

ही योजना तरुणांना देशाची सेवा करण्याची आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्याची अनोखी संधी देईल. थोडक्यात लष्करी सेवेचे राष्ट्र, समाज आणि तरुणांसाठी खूप फायदे आहेत. यामुळे तरुणांमध्ये देशभक्तीची भावना, एक संघ म्हणून काम करणे, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि देशासाठी समर्पणाची भावना निर्माण होईल. यासोबतच, बाह्य, अंतर्गत संकट आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेला चालना देण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.