हरित इंधन भारत-डेन्मार्क R&D | India-Denmark R&D on Green Fuels

ग्रीन हायड्रोजन | Green hydrogen

भारत आणि डेन्मार्क यांनी अलीकडेच एका आभासी बैठकीत ग्रीन हायड्रोजनसह हरित इंधनावर संयुक्त संशोधन आणि विकास करण्याचे मान्य केले.

महत्वाचे मुद्दे –

या करारावर आधीपासून स्वीकारलेल्या “ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप – कृती योजना 2020-2025” चा भाग म्हणून जानेवारी रोजी झालेल्या आभासी बैठकीत स्वाक्षरी करण्यात आली.

या कराराव्यतिरिक्त, भारत-डेन्मार्क संयुक्त समितीने दोन्ही देशांतील विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम (STI) मधील राष्ट्रीय धोरणात्मक प्राधान्यक्रम आणि घडामोडींवर चर्चा केली.

त्याचबरोबर ग्रीन रिसर्च, टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशनमधील गुंतवणुकीसाठी भविष्यातील रणनीतीच्या ग्रीन सोल्यूशन्सवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

भारत-डेन्मार्क संयुक्त समितीच्या बैठकीचा अजेंडा –

भारत-डेन्मार्क संयुक्त समितीने मिशन-आधारित संशोधन, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान विकासावर द्विपक्षीय सहयोग विकसित करण्यावर भर दिला.

त्यांनी “ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप – कृती योजना 2020-2025” च्या अनुषंगाने हवामान आणि हरित संक्रमण, पाणी, ऊर्जा, कचरा, अन्न इत्यादींवरही भर दिला.

त्यांनी पुढे भागीदारी विकासासाठी 3-4 वेबिनार आयोजित करण्याचे मान्य केले. त्यांनी ग्रीन हायड्रोजन सारख्या हरित इंधनामध्ये प्रस्ताव मागविण्यावर भर दिला.

समितीने जल, ऊर्जा संशोधन, सायबर-भौतिक प्रणाली आणि जैव संसाधने आणि दुय्यम शेती यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या चालू प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.

बैठकीचे सह-अध्यक्ष कोणी केले ?

भारत-डेन्मार्क संयुक्त समितीच्या बैठकीचे सह-अध्यक्ष होते. के. वार्शने- सल्लागार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार प्रमुख, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग. स्टाइन जोर्गेनसेन- उच्च शिक्षण आणि विज्ञानासाठी डॅनिश एजन्सीचे उपसंचालक.

भारत-डेन्मार्क संबंध –

भारत-डेन्मार्क संबंधांचा पाया 1957 मध्ये घातला गेला जेव्हा भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू डेन्मार्कला गेले होते. तेव्हापासून हे नाते टिकून आहे. आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रातील सहकार्याच्या आधारावर दोन्ही देशांमध्ये सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. डेन्मार्कचा दूतावास नवी दिल्ली येथे आहे, तर भारताचा दूतावास कोपनहेगनमध्ये आहे. भारतातील विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये डेन्मार्क 26 व्या क्रमांकावर आहे.

ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप –

शाश्वत विकास साधण्यासाठी दोन्ही देशांनी हरित धोरणात्मक भागीदारी सुरू केली. त्यात आर्थिक संबंधांचा विस्तार, हरित वाढ आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांवर सहकार्य यावर भर दिला जाईल. हे विद्यमान सहकार आयोग तसेच विद्यमान संयुक्त कार्य गट तयार करेल.

ग्रीन ग्रोथ हा शब्द आर्थिक वाढीच्या मार्गाचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो, जो शाश्वत पद्धतीने नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करतो.