प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) मध्ये नवीन बदल

Spread the love

New changes in Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen (PMAY-G)

New changes in Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen (PMAY-G)
New changes in Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen (PMAY-G)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) मध्ये नवीन बदल करण्यात आले असूण या योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना गती देण्यासाठी पुढील उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

घरे स्वीकारणे आणि बांधकाम पूर्ण होणे यामधील अंतर अशा विविध बाबींवर देखरेख केली जात आहे. परंतु तिजोरीतून राज्य नोडल खात्यात (SNA) केंद्रीय वाटा आणि राज्याचा हिस्सा वेळेवर सोडण्यावर भर दिला जातो.

ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमिनीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांशी नियमित संबंध प्रस्थापित केले जात आहेत. ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण दिले जात आहे.
यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे दर्जेदार घरांचे बांधकाम जलद होईल.

याशिवाय, अलीकडेच या योजनेच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी PMAY-G डॅशबोर्ड लाँच केला आहे. हा डॅशबोर्ड एका दृष्टीक्षेपात PMAY-G द्वारे या योजनेची संपूर्ण माहिती प्रदान करतो. या डॅशबोर्डमध्ये समाविष्ट आहे. सिंगल स्क्रीन व्हिज्युअलायझेशन: हे योजनेच्या एकूण भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचे अवलोकन करतो.

राज्यस्तरीय अहवाल :

यामध्ये ब्लॉक स्तरापर्यंतच्या योजनेशी संबंधित माहिती मिळू शकते. हे हप्ते जारी करण्यात वेळ/विलंब इत्यादीचे विश्लेषण प्रदान करते.

आतापर्यंतचे यश :

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 2.62 कोटी (एकूण 88.81%) घरे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लाभार्थ्यांसाठी 2.27 कोटी (एकूण 76.9%) घरे मंजूर केली आहेत. 1.74 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

याची सुरुवात 2016 मध्ये झाली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट पात्र ग्रामीण कुटुंबांना मुलभूत सुविधांसह २.९५ कोटी पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत करणे हे आहे.

सामाजिक, आर्थिक आणि जातिगणना (SECC), 2011 मध्ये नमूद केलेल्या गृहनिर्माण वंचित मापदंडांच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. या बाबी ग्रामसभांद्वारे पडताळल्या जातात.

केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मैदानी भागात 60:40 आणि ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी 90:10 या प्रमाणात खर्च वाटून घेतला जातो.

पोस्टाचे डिजिटल बैंकिंग | Post digital banking
!!..Click hear to join..!!