Verification: 4e7838d05962b884

WhatsApp calls : मोफत कॉलिंग बंद होणार का ? काय आहेत नवे बदल ?

Spread the love

WhatsApp calls : सरकार लवकरच एक नवीन दूरसंचार विधेयक आणत आहे. त्यामध्ये इंटरनेट कॉलिंगचा समावेश आहे. यानुसार इंटरनेट कॉलिंग अॅप्सनाही दूरसंचार परवाना आवश्यक असेल.

तुम्हाला व्हॉट्सअॅप कॉलसाठी पैसे द्यावे लागतील का ?

इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म WhatsApp मोठ्या संख्येने लोक वापरतात. भारतातच 400 दशलक्षांपेक्षा जास्त याजे वापरकर्ते आहेत. विधेयकाचा मसुदा दूरसंचार विभागाच्या वेबसाइटवर सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. यासोबतच विभागाने या विधेयकावर उद्योगांच्या सूचनाही मागवल्या आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यास दूरसंचार विभाग त्याचे पालन करेल. भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 ( Telecommunication Bill, 2022 ) च्या मसुद्यात अनेक नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.

Telecommunication Bill, 2022 | दूरसंचार परवाना असणे आवश्यक –

यानुसार व्हॉट्सअॅप, स्काईप, झूम, टेलिग्राम आणि गुगल ड्युओ ( WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram and Google Duo ) या कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवा अॅप्सना आता परवाना घ्यावा लागणार आहे. भारतात काम करण्यासाठी त्यांना टेलिकॉम कंपन्यांप्रमाणे परवाना लागेल. त्याच वेळी, नवीन दूरसंचार विधेयकात ओटीटी प्लॅटफॉर्मचाही समावेश करण्यात आला आहे.

जुन्या WhatsApp चॅट्स सापडत नाहीत ?

लोकांना व्हॉट्सअॅप कॉलिंग आणि इतर अॅप्ससाठी फी भरावी लागेल असा नियम असणार आहे. कारण या अॅप्सना आता ऑपरेशनसाठी परवाना आवश्यक आहे. मात्र, हा परवाना कसा मिळणार आणि व्हॉट्सअॅपसह इतर अॅपसाठी किती पैसे खर्च होणार याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

परवान्याबाबत काय तरतुदी आहेत ?

सरकारने या विधेयकात परवाना शुल्काबाबत काही तरतुदी केल्या आहेत. याअंतर्गत परवाना शुल्क अंशत: किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. यासोबतच परताव्याची तरतूदही जोडली आहे. त्यामुळे जर एखाद्या दूरसंचार किंवा इंटरनेट प्रदात्याने आपला परवाना सरेंडर केला तर त्याला परतावा मिळू शकतो.

कंपन्या शुल्क आकारू शकतात –

कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर शुल्क आकारू शकतात किंवा काही सेवा वापरण्यासाठी तुम्हाला सदस्यत्व घ्यावे लागेल. याशिवाय कंपन्या तुम्हाला जाहिरातींच्या माध्यमातून मोफत सेवाही देऊ शकतात. सध्या सरकारने विधेयकाच्या मसुद्यावर 20 ऑक्टोबरपर्यंत लोकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतरच याबाबत काही परिस्थिती स्पष्ट होईल.

अनेक नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत –

नवीन विधेयकानुसार, सर्व दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना परवाना घ्यावा लागेल आणि त्यांना दूरसंचार विभागाच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून टेलिकॉम विभाग याची मागणी करत होते. याशिवाय जर एखादी दूरसंचार कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तर तिच्या दिलेल्या स्पेक्ट्रमचे नियंत्रण सरकारकडे असेल.

Join Whatsapp for Daily Updates

https://chat.whatsapp.com/DbUd8DoK4SjK2Jwss1yMxZ

%d bloggers like this: